भुवनेश्वर, सात अप्रैल (भाषा) ओडिशा सरकार ने राज्य के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत ‘सेक्स सॉर्टेड वीर्य’ तकनीक शुरू की है।
राज्य के मत्स्य और पशु संसाधन विकास मंत्री अरुण कुमार साहू ने बुधवार को यहां एक आयोजित समारोह के शुभारंभ के मौके पर कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण नर संतान कम पैदा होंगे जबकि उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले मादा बछड़ों के उत्पादन की 90 प्रतिशत तक संभावना सुनिश्चित होगी। इसके कारण नर बछड़ों के प्रबंधन करने का किसानों का बोझ कम होगा।
नर और मादा बछड़ों का जन्म सामान्य वीर्य का उपयोग करते समय 50:50 के अनुपात में होता है। पिछले कुछ वर्षों में नर बछड़ों की मांग कम रही है और किसान उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
मंत्री ने कहा, ‘‘सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक से राज्य में लगभग 90 प्रतिशत मादा बछड़ों के पैदा होने के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।’’
उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों के वीर्य के उपयोग से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
साहू ने कहा कि पिछले दो दशकों में गोजातीय प्रजनन ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में दूध उत्पादन वर्ष 2000 में 8.75 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021 में 23.731 लाख टन से अधिक हो गया है।
किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों के लिए विकास के इंजन के रूप में पहचाने जाने वाले डेयरी विकास के साथ, सरकार ने मिशन मोड में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल के आनुवंशिक सुधार को शुरू किया है। साहू ने कहा कि वर्तमान में लगभग 15 लाख गायों का सालाना नि: शुल्क गर्भाधान किया जा रहा है।
इसके अलावा, पशुधन वाले किसानों के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं और राज्य के 2,63,000 से अधिक डेयरी किसान अब 3700 दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों के माध्यम से ओएमएफईडी (ओडिशा दुग्ध महासंघ) को अपना दूध बेचने में सक्षम हैं।
डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत नई डेयरी इकाइयों और दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों और उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
भाषा राजेश राजेश रमण
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