नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) नीति आयोग ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की वकालत की है।
आयोग ने ‘मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सेवाओं (ईईएसएल) की तरह एलएनजी ट्रक खरीदने के लिए एक मांग एग्रीगेटर कंपनी स्थापित करने का सुझाव दिया है।
आयोग ने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता ट्रक बाजार उत्सर्जन को कम करने और वृद्धि के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है।
इस बाजार के 2022 में 40 लाख ट्रक से बढ़कर 2050 तक लगभग 1.7 करोड़ ट्रक होने की उम्मीद है।
आयोग ने सुझाव दिया कि एलएनजी को बढ़ावा देने के लिए गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एलएनजी वाहनों के लिए प्राथमिकता वाली लेन पहुंच प्रदान की जा सकती है।
इसमें कहा गया, “प्रमुख शहरों और सड़कों को पहचानने की जरूरत है और ऐसी प्राथमिकता वाली लेन पहुंच का परीक्षण पहले प्रमुख शहरों और सड़कों पर किया जा सकता है।”
आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि वैकल्पिक ईंधन की स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करने के लिए एलएनजी पर चलने वाले हेवी-ड्यूटी ट्रकों को शहरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और/या उनपर प्रवेश शुल्क लगाया जा सकता है जैसा कि दिल्ली में सभी डीजल हेवी-ड्यूटी ट्रकों के लिए पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) लागू करके किया गया है।
भाषा अनुराग अजय
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