नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) नीति आयोग और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) साथ मिलकर उत्तराखंड में गुजरात के सफल डेयरी सहकारी मॉडल को साकार करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से काम कर रही हैं।
नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार (कृषि) नीलम पटेल ने कहा कि आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नियमित रूप से काम करेगा, ताकि राज्यों के बीच एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार हो सके।
पटेल ने कहा कि ऐसी ही एक पहल जीसीएमएमएफ के गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड उत्तराखंड में कर रही है। इसके तहत एक सहकारी डेयरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है और साथ ही सब्जी मूल्य श्रृंखला भी विकसित की जाएगी।
उत्तराखंड में 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 447 ग्राम थी, जबकि समान अवधि में गुजरात में यह आंकड़ा 615 ग्राम था।
उत्तराखंड में सहकारी समितियों ने राज्य में उत्पादित दूध का लगभग चार प्रतिशत ही खरीदा है, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 52 प्रतिशत है।
भाषा पाण्डेय रमण
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