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Monday, 23 December, 2024
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अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को कैश Voucher और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्जे देगी सरकार: सीतारमण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है.

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नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है.

सीतारमण ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देगी. राज्यों को यह कर्ज पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है.

प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है.

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा.

एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी.

वित्तमंत्री सीतारण ने कहा कि महामारी ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ​डाला. सरकार की कई घोषणाओं के जरिए गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों को पूरा किया गया. आपूर्ति की बाधा को कम किया गया लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है.

सीतारमण ने कहा कि मांग को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च के लिए राशि शुरुआत में ही दी जाएगी. उन्होंने कहा कि एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्यौहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान में नकद करेगी.

इस पर आने वाले खर्च की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा. सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये करने पड़ेंगे.

केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन देने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्यौहार राशि अग्रिम देगी.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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