नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत नए कदम उठाने की गुरुवार को घोषणा की. उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 1.0 और आत्मनिर्भर भारत 2.0 के तहत उठाए गए कदमों की प्रगति के बार में भी जानकारी दी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 2 लाख 65 हजार 80 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की जो कुल जीडीपी का 15 प्रतिशत होगा.
केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई योजनाओं में नई नौकरियां पैदा करने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने 12 योजनाओं की घोषणा की जिसमें रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कोविड वैक्सीन पर शोध करने के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत 900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत और जीएसटी कलेक्शन में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड स्तर पर है.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के मूड के साथ ही मूडीज के रेटिंग में बदलाव हुआ है. इसका मतलब यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.
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आत्मनिर्भर भारत 3.0 में क्या-क्या है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस साल तीसरे पैकेज की घोषणा की. इससे पहले कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए दो बार विशेष पैकेज की घोषणा की जा चुकी है.
आत्मनिर्भर 3.0 के तहत 12 चीजों की घोषणा की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की. इसके तहत संगठित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके तहत अभी तक ईपीएफओ में दर्ज न होने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा. 15 हजार से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने मार्च से सितंबर 2020 के बीच रोजगार गंवाया है उन्हें इस योजना के तहत लाया जाएगा. ये योजना 1 अक्टूबर से लागू मानी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा ये अगले 2 साल के लिए लागू होगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं अगर नए रोजगार देती है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा. जिन संस्थाओं में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और वो 2 कर्मचारी नए रखते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी को 5 नए कर्मचारी रखने होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा केंद्र सरकार दो सालों तक इन्हें सब्सिडी देगी.
उन्होंने कहा कि जिस संस्था में 1 हजार तक कर्मचारी है उसके हिस्से का 12 प्रतिशत और काम देने वाले का 12 प्रतिशत, केंद्र सरकार योगदान देगी. जहां 1 हजार से ज्यादा कर्मचारी है वहां सिर्फ 12 प्रतिशत, केंद्र सरकार अपनी तरफ से अगले 2 साल तक देगी. आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट होना जरूरी होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 95 प्रतिशत संगठित क्षेत्र की कंपनियों को लाभ मिलेगा और 65 प्रतिशत कर्मचारी इसके अंतर्गत कवर होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि 26 तनाव ग्रस्त और स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए ईसीएलजीसी 2.0 लाया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए 10 महत्वपूर्ण सेक्टर को चुना गया जिसे भारत सरकार इंसेंटिव देगी. उन्होंने कहा कि मेडिकल उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 3 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे डोमेस्टिक रोजगार में वृद्धि होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा. 18 हजार करोड़ रुपए इस साल अतिरिक्त व्यय किया जाएगा. पहले 8 हजार करोड़ रुपए इसमें दिया गया था. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि निर्माण के क्षेत्र की कंपनियों को आने वाली दिक्कतों को कम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. केंद्र सरकार अगले साल तक इन कंपनियों को टेंडर के लिए ईएमडी से छूट होगी. ये योजना उनके लिए जहां विवाद नहीं होगी. राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू कर सकती हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि हाउसिंग के क्षेत्र में घर बनाने वाले और घर खरीदने के लिए कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. 2 करोड़ रुपए तक के घरों के लिए ही ये लाभ मिल सकेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए 6 हजार करोड़ की इक्विटी सरकार की तरफ से डाली जाएगी. एनआईएफ ने अभी तक 2 हजार करोड़ इसमें जोड़े हैं. आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए ये योजना लाई गई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि खाद की कमी न हो इसके लिए 65 हजार करोड़ रुपए मुहैया कराया जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के करीब 1 लाख करोड़ रुपए में से अभी तक 73,504 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है.
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्रों में 215 करोड़ घंटों का रोजगार लोगों को दिया गया है. जिसमें कोरोना महामारी के दौरान काफी बड़ी तादाद में लोगों को काम मिला.
वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत तीन हजार करोड़ रुपए दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलेपमेंट पर 900 करोड़ रुपए दिया जाएगा. ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग को मिलेगा.
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आत्मनिर्भर भारत 2.0
वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत 2.0 पैकेज की घोषणा की प्रगति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत त्योहारों के समय एलटीसी वाउचर स्कीम लाया गया था जिसमें काफी प्रगति हुई है.
उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय को पैसा दिया गया है. उन्होंने कहा कि 11 राज्यों को बिना इंटरेस्ट के ऋण दिया गया है जिसमें वो अपना काम कर पाएंगे.
आत्मनिर्भर भारत 1.0
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 सितंबर 2020 से 28 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘लोग कहीं भी अब राशन ले सकते हैं.’
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 30 राज्यों के रेहड़ी और ठेले वाले लोगों को लाया गया है. इसके तहत 13 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय एक पोर्टल को लेकर काम कर रही है.
वित्त मंत्री ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 करोड़ 57 लाख क्रेडिट कार्ड को बैंक ने पात्र माना है और करोड़ों रुपए किसानों को सेंक्शन किया है.
उन्होंने कहा मत्स्य संपदा योजना के तहत करोड़ो रुपए दिया है जिससे मछुआरों की आय में वृद्धि होगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के तहत 61 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है. छोटे उद्योगों को इससे लाभ मिला है.
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