नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) एनएचएआई की सड़क परिसंपत्तियों के लक्षित परिसंपत्ति मौद्रीकरण से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पिछले महीने 33 सड़कों की एक सांकेतिक सूची जारी की थी जिनका वित्त वर्ष 2024-25 में मौद्रीकरण किया जाना है। इस काम को टोल-परिचालन-हस्तांतरण (टीओटी) और एनएचएआई के ढांचागत निवेश ट्रस्ट (इनविट) को बिक्री के माध्यम से अंजाम देने की योजना है।
एनएचएआई की ये सड़क संपत्तियां 12 राज्यों में फैली हुई हैं और लगभग 2,750 किलोमीटर लंबी हैं। इनका वार्षिक टोल संग्रह 4,931 करोड़ रुपये है।
इक्रा की रिपोर्ट कहती है कि टीओटी एवं इनविट माध्यम से इन 33 सड़क संपत्तियों की बिक्री से सरकार को 53,000 करोड़ रुपये से लेकर 60,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
एनएचएआई का इरादा विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए इन चिह्नित संपत्तियों को बड़े (6,000 करोड़ रुपये से अधिक), मध्यम (लगभग 3,000 करोड़ रुपये – 4,000 करोड़ रुपये) और छोटे समूहों (1,000-3,000 करोड़ रुपये) में बांटने का है।
राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत सड़क क्षेत्र के मौद्रीकरण से 1.6 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी जो वित्त वर्ष 2022-2025 के दौरान के कुल मौद्रीकरण का 27 प्रतिशत है।
इक्रा रेटिंग्स ने कहा, ‘‘यदि चिह्नित 33 संपत्तियां वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित 53,000 करोड़ रुपये – 60,000 करोड़ रुपये जुटा लेती हैं, तो एनएमपी लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 65 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच हो सकती है।’’
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.