(जोयिता डे और कुमार दीपांकर)
नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग ने पिछले दो वर्षों में करदाताओं द्वारा दाखिल ‘अपडेट’ (अद्यतन) किए गए 56 लाख आईटी रिटर्न से करीब 4,600 करोड़ रुपये का कर अर्जित किया है।
बजट के बाद ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आईटी विभाग ने कर्नाटक के मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। यह एक करोड़ रुपये से अधिक की लंबित कर मांगों का निपटारा कर रहा है।
गुप्ता ने कहा, ‘‘ हम लगातार सेवाओं में सुधार कर रहे हैं और मुकदमेबाजी मुक्त माहौल बना रहे हैं। हम रिटर्न को ‘अपडेट’ करने की सुविधा लेकर आए हैं। 56 लाख रिटर्न ‘अपडेट’ किए गए उनसे करीब 4,600 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ।’’
अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्ताव के तहत 2014-15 तक 3,500 करोड़ रुपये की कुल 1.11 करोड़ विवादित कर मांगों को वापस लेगी। ये लंबित मांग आय, संपत्ति और उपहार करों के संबंध में हैं। इसमें कुछ मांग तो 1962 से भी पुरानी हैं। कुल मिलाकर 35 लाख करोड़ रुपये से जुड़े 2.68 करोड़ कर मांग को लेकर विभिन्न मंचों पर मामले लंबित हैं। 2.68 करोड़ मांगों में से 2.1 करोड़ मांगें ऐसी हैं जिनका मूल्य 25,000 रुपये से कम है।
गुप्ता ने कहा कि इस कदम से करीब 80 लाख करदाताओं को फायदा होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ छोटी कर मांग को हम उस (मांगों को वापस लेने) तरीके से निपटा रहे हैं और बड़ी कर मांग को हम अलग से (मांग प्रबंधन केंद्र के माध्यम से) निपटा रहे हैं। हमारा मानना है कि इससे हमें काफी मदद मिलेगी। हम अधिक सार्थक तरीके से मांग का निपटारा करने में सक्षम होंगे।’’
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