शिमला, 31 जनवरी (भाषा) नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 34,490 करोड़ रुपये की ऋण क्षमता योजना तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि योजना का आवंटन चालू वित्त वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है।
नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की प्रमुख भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘मैं बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए ऋण प्रदान करने में अपना सक्रिय सहयोग दें ताकि किसान, बागवान और युवा इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का कोई भी जिला ‘ऋण की कमी’ वाले जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि, इन जिलों में ऋण प्रवाह सामान्य है, लेकिन राज्य का ऋण से जमा अनुपात 36.39 प्रतिशत है।’’
उन्होंने बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल-स्पीति और चंबा में ‘ऋण-जमा अनुपात’ लगातार 40 प्रतिशत से कम होने पर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन का असर हिमाचल पर भी पड़ा, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य में हरित उद्योग और ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी योजनाएं शुरू करेगी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।
भाषा राजेश राजेश अजय
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