नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को जहाजरानी क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किये।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक बयान में कहा कि यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक 115 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।
एमएनआरई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन आधारित ‘फीडस्टॉक’ को हरित हाइड्रोजन और इसके ‘डेरिवेटिव’ में बदलने के लिए जहाजरानी क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं को लागू करेगा।
इन पायलट परियोजनाओं को पोत, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) और इस योजना के तहत नामित एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
भाषा पाण्डेय रमण
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