मुंबई, 11 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान करने वालों के लिए माफी योजना की घोषणा करते हुए शुक्रवार को राजस्व घाटे का बजट पेश किया। उन्होंने अन्य कर कटौतियों के साथ-साथ प्राकृतिक गैस में कटौती का भी प्रस्ताव किया।
यह शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट है। वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले पवार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि वार्षिक योजना के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पवार ने कहा कि बजट अनुमान के अनुसार, राजस्व प्राप्तियां 4,03,427 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 4,27,780 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार राजस्व घाटा 24,353 करोड़ रुपये का होगा। 2021-22 के संशोधित अनुमान के अनुसार कर से प्राप्त होने वाला राजस्व 2,75,498 करोड़ रुपये होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी बकाया के लिए एक माफी योजना लाई जाएगी जिसे ‘महाराष्ट्र में कर, ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क के बकाया की निपटान योजना, 2022’ कहा जाएगा और यह एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक चलेगी। अनुमान है कि लगभग 2.2 लाख मामलों में इस योजना से मध्यम स्तर के डीलरों को लाभ होगा।
इस माफी योजना के तहत 10,000 रुपये या इससे कम के बकाया पर पूरी छूट होगी। जिनका बकाया 10 लाख रुपये तक है उन्हें 20 प्रतिशत की एकमुश्त राशि के भुगतान पर शेष 80 प्रतिशत बकाया राशि पर छूट दी जाएगी।
प्राकृतिक गैस पर वैट में बड़ी कटौती की गई है। पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली घरेलू सीएनजी और सीएनजी वाहनों पर वैट 13.5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है इससे राज्य को 800 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा।
बजट में, मुंबई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल नेटवर्क और सड़कों पर भार कम करने और जल परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ 350 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
पवार ने कहा कि सरकार वसई, भायंदर, डोम्बिवली, कल्याण, वाशी, एरोली, ठाणे और बेलापुर को जल परिवहन के जरिए जोड़ना चाहती है।
भाषा
मानसी पाण्डेय
पाण्डेय
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