तिरुवनंतपुरम, 10 दिसंबर (भाषा) सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने मंगलवार को कहा कि केरल ने केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि केरल ने विभाज्य पूल से राज्यों की प्रति व्यक्ति आधारित हिस्सेदारी को 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि आयोग इन मांगों के बारे में खुले दिमाग से सोच रहा है और सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श पूरा करने के बाद फैसला करेगा।
राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के साथ चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में पनगढ़िया ने कहा कि केरल ने बेहतर वृद्धि हासिल करने और अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए दंडित किए जाने के बारे में चिंता जताई है।
इसके अतिरिक्त, केरल ने अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) अनुदान में 100 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है।
भाषा अजय पाण्डेय
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