नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र से ब्याज-मुक्त ऋण, कोविड-19 स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए अधिक कोष और राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के मामले में शर्तों में छूट की मांग की है।
बोम्मई दो दिन के लिए दिल्ली आए हैं। उन्होंने इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा बिजली मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की।
वित्त मंत्री के साथ बैठक में बोम्मई ने आम बजट 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।
वित्त मंत्री ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्यों को 2022-23 के दौरान 50 साल का एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा उन्होंने राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के चार प्रतिशत के बराबर राजकोषीय घाटे की अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।
बोम्मई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने राज्यों के लिए पूंजी अनुदान के तहत एक लाख करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज की मांग की है। इसमें से 3,800 से 4,000 करोड़ रुपये राज्य के पास आएगा।’’
मुख्यमंत्री ने सीतारमण के समक्ष बिजली क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि जीएसडीपी के चार प्रतिशत के राजकोषीय घाटे में से बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़े 0.5 प्रतिशत के घाटे की छूट दी जाए।
उन्होंने यह मुद्दा बिजली मंत्री आर के सिंह के समक्ष भी उठाते हुए कहा कि डिस्कॉम पर जो शर्तें लगाई गई हैं वे पहले साल की दृष्टि से काफी अधिक हैं।
मंडाविया के साथ बैठक में बोम्मई ने महामारी से निपटने को स्वास्थ्य ढांचे के लिए विशेष कोष से ऊंचे आवंटन की मांग उठाई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्री ने उनकी राज्य में कोयले की आवाजाही को अधिक रैक के आवंटन के आग्रह को मान लिया है।
भाषा अजय
अजय रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.