नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आंकड़े या जानकारी साझा करने के लिए रूपरेखा तय करने को नीति का मसौदा पेश किया है। इसमें यह विचार रखा गया है कि सरकार के विभिन्न विभाग या संगठन के लिये आंकड़े कुछ शर्तों के साथ खुले होंगे और साझा किये जा सकेंगे।
‘भारत आंकड़ा पहुंच और उपयोग नीति’ नाम से नीति का मसौदा जारी किया गया है। यह नीति उन सभी आंकड़ों और सूचना के लिये होगी, जिसे सरकार स्वयं सृजित करती है या मंत्रालयों, विभागों और अधिकृत एजेंसियों से प्राप्त कर करती है।
प्रस्तावित नीति का उद्देश्य बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के आंकड़ों का उपयोग करने की देश की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बदलना है।
नीति के मसौदे के अनुसार, प्रत्येक सरकारी विभाग, मंत्रालय और संगठन के सभी आंकड़े कुछ अपवादों के साथ खुले होंगे और साझा किये जा सकेंगे।
इसमें ‘इंडिया डाटा ऑफिस, ‘इंडिया डॉटा काउंसिल’ और ‘डाटा मैनेजमेंट’ जैसी संस्थागत रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘कोई भी साझा किया गया आंकड़ा देश के कानूनी ढांचे, इसकी राष्ट्रीय नीतियों और कानून के साथ-साथ मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत होगा।’’
राज्य सरकारें लागू होने वाले प्रावधानों और व्यवस्था को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगी।
नीति का मसौदा उद्योग, शिक्षाविदों समेत विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिये रखा गया है। इस पर 18 मार्च, 2022 तक सुझाव दिये जा सकते हैं।’’
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रमण अजय
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