नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से वायनाड और केरल के अन्य जिलों में भूस्खलन पीड़ितों तथा उनके परिवारों को दावा राशि का शीघ्र वितरण करने को कहा।
वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में सहायता के लिए संपर्क विवरण देने को विभिन्न चैनलों (स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस, आदि) के जरिए अपने पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में दावे दर्ज किए जा रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा, ”केरल में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना और भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने एलआईसी, राष्ट्रीय बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आदेश दिया है, ताकि बीमा दावों को तेजी से निपटाया जा सके और भुगतान किया जा सके।”
इसमें कहा गया है कि एलआईसी से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारकों को दावा राशि का तेजी से वितरण करने के लिए कहा गया है।
इसमें आगे कहा गया है कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का तेजी से निपटान हो और उनका भुगतान हो।
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें बिना किसी देरी और परेशानी के जरूरी मदद मिले।
भाषा पाण्डेय
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