नई दिल्ली: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पांच साल के बाद, रविवार को शुरू होने वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के स्थायी समाधान की वकालत करेगा.
बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, ‘देश में सभी शेयरहोल्डर्स के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ विकासशील और गरीब देशों के हितों की रक्षा करने में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जो विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर भारत के नेतृत्व की ओर देखते हैं.’
इस बार के सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में महामारी पर डबल्यूटीओ की प्रतिक्रिया, मछली पालन सब्सिडी वार्ता, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग समेत कृषि मुद्दे, डब्ल्यूटीओ सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक शामिल हैं.
मई 2022 में डबल्यूटीओ के महानिदेशक ने कृषि, व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर तीन मसौदा लाए थे और विश्व खाद्य कार्यक्रम को बातचीत के लिए निर्यात प्रतिबंधों से छूट दी थी.
डबल्यूटीओ में बातचीत के तहत एक अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के संरक्षण से संबंधित है. इस तरह के कार्यक्रमों में किसानों से प्रशासित कीमतों पर खरीद शामिल है और देश में किसानों और उपभोक्ताओं को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं. विश्व व्यापार संगठन के नियम उस सब्सिडी को सीमित करते हैं जो ऐसे उत्पादों की खरीद के लिए प्रदान की जा सकती है.
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