नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) भारत सात देशों के सीमा शुल्क विभागों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) पर हस्ताक्षर कर चुका है और कई अन्य देशों के साथ ऐसे समझौतों के लिए सक्रियता से बातचीत कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा ने इस महीने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) एमआरए पर हस्ताक्षर किए। इससे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की निकासी में दोनों संगठनों से मान्यता प्राप्त एवं विश्वसनीय निर्यातकों को पारस्परिक लाभ देने का रास्ता साफ होगा।
एईओ कार्यक्रम सीमा शुल्क प्रशासन को सुरक्षित एवं अनुपालक निर्यातकों और आयातकों की पहचान करने और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने एक विभागीय संदेश में कहा, ‘‘सीबीआईसी और रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा ने एईओ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए एक प्रमुख व्यापार सुविधा को बढ़ावा देता है।’’
अग्रवाल ने कहा कि यह भारतीय सीमा शुल्क विभाग की तरफ से किया जाने वाला सातवां एमआरए समझौता है। इसके अलावा कई अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है।
दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), हांगकांग और ताइवान समेत सात देशों के लिए एईओ एमआरए पहले से ही लागू हैं।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.