नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से 73,948 करोड़ रुपये का लाभांश एवं अधिशेष मिलने का अनुमान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए लाभांश का यह अनुमान जताया। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के अनुमान से करीब 27 प्रतिशत कम है।
उन्होंने कहा कि सरकार को 2021-22 में आरबीआई, सार्वजनिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लाभांश या अधिशेष के तौर पर 1,01,353 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इस तरह वास्तविक संदर्भों में अगले वित्त वर्ष में सरकार को मिलने वाला लाभांश करीब 27,400 करोड़ रुपये कम रहने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपये का अधिशेष सरकार को दिया है। आरबीआई ने मई, 2021 में यह भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किया था।
बजट प्रस्तावों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने वाले लाभांश एवं अन्य निवेश से आय के भी अगले वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 46,000 करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमान जताया गया है।
लाभांश एवं अधिशेष के तौर वर्ष 2022-23 में सरकार का कुल संग्रह 1,31,948 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस संग्रह के 1,68,247 करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमान है।
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प्रेम अजय
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