नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है, जो अप्रैल की रिपोर्ट के बाद से दूसरी बार संशोधित किया है.
मंगलवार को जारी बहुपक्षीय एजेंसी की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 20 आधार अंक (100 आधार अंक 1 प्रतिशत अंक के बराबर है) से अधिक है. इसने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था.
आईएमएफ ने विकास अनुमान में बढ़ोत्तरी के लिए अप्रैल-जून के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत खपत को वजह बताया है.
वृद्धि का यह अनुमान अप्रैल में 5.9 प्रतिशत, जुलाई में 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 6.3 प्रतिशत कर दिया है, जो यह भारतीय अथॉरिटीज की ओर से अनुमानित 6.5 प्रतिशत के करीब जाता है.
2024-25 के लिए, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3 प्रतिशत आंकी है, हालांकि इसके पहले दो अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किया है.
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आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आरबीआई का अनुमान 5.4 प्रतिशत है. आरबीआई को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 5.2 प्रतिशत रहेगी. Q1 (2024-25 वित्तीय वर्ष) के लिए, यह 5.2 प्रतिशत अनुमानित है.
कुल मिलाकर, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक वृद्धि 2022 में 3.5 प्रतिशत से धीमी होकर 2023 में 3.0 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि ऐतिहासिक (2000-19) औसत 3.8 प्रतिशत से काफी कम है.
एडवांस अर्थव्यवस्थाओं के 2022 में 2.6 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.5 प्रतिशत और 2024 में 1.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है क्योंकि मौद्रिक नीति में सख्ती शुरू हो गई है.
उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में 2022 में 4.1 प्रतिशत से मामूली गिरावट का अनुमान है और 2023 और 2024 दोनों में 4.0 प्रतिशत होगी.
सख्त मौद्रिक नीति की वजह से कम अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों से वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो 2022 में 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.9 प्रतिशत और 2024 में 5.8 प्रतिशत हो जाएगी.
आईएमएफ ने कहा, “खाद्य सुरक्षा चिंताओं ने दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत में हाल ही में निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ावा दिया है. कीमतों में जोखिम ऊपर की ओर तरफ है, जो ज्यादातर ब्लैक सी ग्रेन इनीशिएटिव के अंत और एल नीनो के अनिश्चित प्रभावों से पैदा होता है, संभवतः खाद्य निर्यात प्रतिबंधों के के विस्तार से और बढ़ गया है.”
मुख्य मुद्रास्फीति, जो कि खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव है, में आम तौर पर काफी धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान है, और ज्यादातर मामलों में मुद्रास्फीति 2025 तक टारगेट पर लौटने की उम्मीद नहीं है.
आईएमएफ ने कहा, “कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वैश्विक रिकवरी धीमी और असमान बनी हुई है. इस साल की शुरुआत में आर्थिक लचीलेपन के बावजूद, इसके फिर से खुलने और पिछले साल के टॉप से मुद्रास्फीति को कम करने में तेजी लाकर राहत पाना जल्दबाजी होगी.”
इसमें कहा गया है, “आर्थिक गतिविधि अभी भी महामारी-के पहले से कम है, खासतौर से उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, और क्षेत्रों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं. कई ताकतें सुधार को रोक रही हैं. कुछ महामारी, यूक्रेन युद्ध, और भू-आर्थिक बिखराव बढ़ने के दीर्घकालिक परिणामों को दिखाती हैं. बाकी प्रकृति में चेंजेज की वजह से हैं, जिनमें मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आवश्यक मौद्रिक नीति को सख्त करने, उच्च ऋण के बीच राजकोषीय समर्थन की वापसी और मौसम की बड़ी घटनाओं के प्रभाव शामिल हैं.
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