नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल तय करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिये स्थगित कर दी। यह याचिका एनसीएलटी बार एसोसिएशन की तरफ दायर की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश जे के माहेश्वरी और हेमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्तावों के दो सेट पेश करने के लिए कहा है।
पीठ ने मामले को बृहस्पतिवार के लिए स्थगित करते हुए कहा, ‘‘दो न्यायाधीशों के लिए केवल एक प्रति? हम इस पर कल सुनवाई करेंगे…. ऐसी उम्मीद नहीं थी।’’
केंद्र सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति ने इस साल 20 अप्रैल को एक बैठक की थी। इसमें एनसीएलटी के 23 सदस्यों के कार्यकाल को लेकर विचार-विमर्श किया गया था।
सरकार की तरफ से मेहता ने न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि इस समिति ने इस मामले पर गौर किया है। इस संबध में बैठक एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर बुलाई जायेगी। समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्य कांत और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव भी शामिल है।
भाषा जतिन रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.