चंडीगढ़, 27 जून (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को अडाणी पावर लि. के साथ पूरक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को मंजूरी दे दी। बिजली कंपनी के आयातित कोयले के दाम बढ़ने से विद्युत आपूर्ति रोके जाने के महीनों बाद समझौते को मंजूरी दी गयी है।
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
हरियाणा की वितरण कंपनियों ने 712-712 मेगावॉट की बिजली परियोजनाओं के लिये दो पीपीए किये थे। समझौता 25 साल के लिये 2.94 रुपये प्रति यूनिट कर दर पर किया गया था। यह बिजली गुजरात स्थित मूंदड़ा बिजली परियोजना से मिलनी थी।
बयान के अनुसार, अडाणी पावर ने सितंबर 2021 में बिजली की आपूर्ति रोक दी थी। इसका कारण आयातित कोयला महंगा होने से परिचालन लागत का बढ़ना था। कंपनी ने पीपीए और संबंधित मुद्दों पर फिर से बातचीत की मांग की थी। उसका कहना था कि बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना जरूरी है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘विभिन्न विकल्पों और बिजली की उपलब्धता युक्तिसंगत दरों पर सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की वितरण कंपनियों ने बातचीत की और पूरक पीपीए को लेकर मंत्रिमंडल से मंजूरी मांगी थी…।’’
भाषा रमण अजय
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