मुंबई, 21 सितंबर (भाषा) सरकारी नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि भुगतान क्षेत्र में कोई भी पैसे नहीं बनाए। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने बुधवार को यह बात कही।
एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी ने आशंका जताई कि ऐसे आदेशों से छोटी इकाइयां टिकी नहीं रह पाएंगी।
चौधरी का यह बयान इस बहस के बीच आया है कि क्या बेहद लोकप्रिय यूपीआई मंच पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लगाया जाना चाहिए। डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
चौधरी ने यहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा, ‘‘सरकार जो कर रही है, वह यह कि वे हमारे पूरे लाभ और हानि के अवसर को ले रहे हैं। इसलिए यदि आप भुगतान कारोबार को देखें, तो कोई भी देश में पैसा नहीं कमा सकता है। आपको कहीं और पैसा कमाने के लिए भुगतान मंच का उपयोग करना होगा।’’
उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि ऐसे में बड़ी इकाइयां ही टिकी रह पाएंगी और छोटी कंपनियों को वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) संबंधी आवश्यकताओं के साथ जुड़ी कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि नियामक और सरकारी आदेश से पैदा होने वाली चुनौतियां केवल भुगतान तक ही सीमित नहीं हैं।
चौधरी ने कहा, ‘‘नियामक बैंकों से बहुत से ऐसे काम करने के लिए कहते हैं, जिससे हमें पैसा नहीं मिलता है। यहां तक कि वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जहां हमें पैसा नहीं मिलता है, उसकी भरपाई के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने की अनुमति देने की जरूरत है, जहां पैसा बने।’’
उन्होंने कहा कि ऐसे नियामकीय माहौल को देखते हुए आगे का रास्ता बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी में है। उन्होंने कहा कि उनका बैंक पहले ही फ्लिपकार्ट और गूगल के साथ ऐसी साझेदारी कर चुका है और जल्द ही एक और साझेदारी की जाएगी।
भाषा पाण्डेय अजय
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