नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) के आवेदन साझा डिजिटल पोर्टल के जरिये दाखिल करना अनिर्वाय कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य व्यापारी समुदाय के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है।
विदेश व्यापार नीति के अनुसार, निर्यातकों को नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आरसीएमसी की आवश्यकता होती है। प्रमाणपत्र धारक निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संबंधी लाभ लेने में भी मदद मिल सकती है।
प्रमाणपत्र निर्यात संवर्धन परिषदें और जिंस बोर्ड जारी करते हैं।
निर्यातकों, कारोबारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों, निर्यात संवर्धन परिषदों और जिंस बोर्डों को भेजे पत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा है,‘‘एक अप्रैल, 2022 से निर्यातकों के लिए आरसीएमसी/आरसी आवेदन ई-आरसीएमसी मंच के साझा डिजिटल पोर्टल के जरिये दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।’’
आवेदन सीधे निर्धारित पंजीकरण अधिकारियों के पास दाखिल करने की वर्तमान प्रक्रिया इस वर्ष 31 मार्च तक ही प्रभाव में रहेगी।
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