नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस) और एनडीपीएस में अवैध व्यापार की रोकथाम से जुड़े प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय को सौंपने पर विचार कर रही है।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आबकारी से जुड़े सभी मुद्दों को एक जगह पर लाने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
इस समय आबकारी नियंत्रण ब्यूरो गृह मंत्रालय के पास है, जबकि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) 1985 के एनडीपीएस कानून और एनडीपीएस में अवैध व्यापार की रोकथाम से जुड़े प्रशासन को संभालता है।
इस मामले की जानकारी देने वाले दो सूत्रों ने कहा कि दोनों अधिनियमों के प्रशासन को डीओआर से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
इस बारे में टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेजे गए ई-मेल का फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है।
भाषा पाण्डेय रमण
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