नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा के लिए एक खुले सत्र का आयोजन करने की घोषणा की।
इस्पात मंत्रालय ने बयान में कहा कि कंपनियां और संगठन राष्ट्रीय राजधानी में 27 अक्टूबर को होने वाले खुले सत्र में अपने मुद्दे प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब घरेलू कंपनियां सस्ते आयात के कारण अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होने की शिकायत कर रही हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भी कहा है कि इस्पात आयात में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण आयात कीमतें कम होना है।
आरबीआई ने घरेलू इस्पात उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन का भी आह्वान किया है।
रिजर्व बैंक के अक्टूबर बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, ‘वैश्विक उत्पादकों द्वारा सस्ते इस्पात की डंपिंग से घरेलू इस्पात उत्पादन के लिए जोखिम पैदा हो सकता है, जिसे उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है।’
भाषा योगेश अजय
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