नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी कंपनियों से निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग के समक्ष आने वाले नियामकीय मुद्दों के समाधान को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि यह विशेषज्ञ समिति उचित उपायों का सुझाव देगी।
उन्होंने कहा कि उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी इकाइयों ने पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘एक विशेषज्ञ समिति उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों को लेकर उपायों के बारे में समीक्षा करेगी और सुझाव देगी।’’
क्रिसकैपिटल में भागीदार और मुख्य परिचालन अधिकारी एशले मेनेजेस ने बजट में सरकार के विशेषज्ञ समिति के गठन करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि निजी इक्विटी उद्योग के समक्ष आ रहे नियामकीय और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करना वित्त मंत्री द्वारा घोषित सबसे स्वागतयोग्य और बहुत जरूरी कदम है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग की भूमिका और योगदान को पहचानती है। यह समिति प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी और हम इस समिति के साथ रचनात्मक चर्चा करने की आशा करते हैं।’’
भाषा जतिन अजय
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