नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) सरकार को सामान्य कार्गो के साथ एक्सप्रेस डिलिवरी को बराबरी का मौका देने के लिए व्यापार प्रोत्साहन संबंधी सुधारों को तेज करना चाहिए। आर्थिक शोध संस्थान इक्रियर ने मंगलवार को यह सुझाव दिया।
इक्रियर ने ‘भारत@2047 की ओर यात्रा के समर्थन में एक्सप्रेस डिलिवरी सेवाएं’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा कि सरकार को एक्सप्रेस डिलिवरी सेवाओं (ईडीएस) के जरिये निर्यात पर सभी मूल्य सीमाएं खत्म करनी चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे छोटे और मझोले उद्यमियों (एसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में मदद मिलेगी।
व्यापार वार्ता और सीमापार निवेश प्रवाह में ईडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
रिपोर्ट में इस बात जोर दिया गया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान सहज रूप से होना चाहिए।
भाषा पाण्डेय अजय
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