नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) सरकार ने नीतिगत दर तय करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का पुनर्गठन किया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को एमपीसी का नया बाहरी सदस्य नियुक्त किया है।
सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति के पुनर्गठन को अधिसूचित किया है।
पुनर्गठन के तहत दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के निदेशक प्रो. राम सिंह, अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक और मुख्य कार्यपालक डॉ. नागेश कुमार इसके बाह्य सदस्य बनाये गये हैं।
इस समय एमपीसी के बाह्य सदस्यों में डॉ. आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शंशाक भिडे हैं। इनका कार्यकाल इसी सप्ताह समाप्त हो रहा है।
आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एमपीसी में छह सदस्य होते हैं। तीन सदस्य आरबीआई से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
बयान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है।
इसके तहत आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर इसके सदस्य होते हैं।
केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई के अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य तत्काल प्रभाव से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चार साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक सात से नौ अक्टूबर को होनी है। इस बैठक से पहले ये नियुक्तियां की गई हैं।
भाषा
रमण अजय
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