नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे को लेकर फिक्रमंद उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सेहत के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले जंक फूड से जुड़े विज्ञापनों पर लगाम लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को पीटीआई-भाषा से कहा कि हाल ही में एक बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस बारे में एक सुझाव दिया है।
इस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से बच्चों को रिझाने वाले जंक फूड संबंधी विज्ञापनों के बारे में कई सुझाव मिले हैं। हम इन सुझावों पर गौर कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान जंक फूड को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने, खानपान की सही आदतों को बढ़ावा देने और जंक फूड में पौष्टिक तत्वों की मौजूदगी के बारे में जानकारी देने जैसे सुझाव रखे गए हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे से मिले आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि देश में बच्चों के बीच बढ़ता मोटापा इसका एक सबूत है।
अधिकारी ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) भी खाद्य उत्पादों के पैकेट पर पौष्टिक तत्वों का ब्योरा देने से संबंधित नियमों के साथ सामने आया है।
उन्होंने कहा कि जंक फूड से संबंधित विज्ञापनों के असर को देखते हुए बच्चों पर केंद्रित विज्ञापनों के प्रावधान भी भ्रामक विज्ञापनों पर रोक संबंधी दिशानिर्देश में शामिल किया जा सकता है। इस दिशानिर्देश के मार्च के अंत तक सामने आ जाने की उम्मीद है।
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प्रेम अजय
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