नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न नियामक पहलुओं की जांच को लेकर डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन किया है।
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, कॉरपोरेट मामलों के सचिव मनोज गोविल की अगुवाई में, समिति डिजिटल बाजारों के लिए नियामक ढांचा स्थापित करने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता की भी जांच करेगी।
संसदीय समिति द्वारा डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून प्रस्तावित करने के दो महीने से भी कम समय बाद इस समिति का गठन किया गया।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के चेयरपर्सन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस समिति का हिस्सा होंगे।
समिति यह पड़ताल करेगी कि क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2022 में मौजूदा प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन डिजिटल अर्थव्यवस्था से उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है।
भाषा
रिया रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.