नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार सालों में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजू़री दी.
संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा, ‘अगले 4.5 सालों में 3,345 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ़ एक शुरुआत है. सरकार उत्प्रेरक के रूप में आपकी (उद्योग की) मदद कर रही है.’
पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं.
डॉट ने 24 फरवरी 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को पांच सालों में 12,195 करोड़ रुपए का लागत के साथ अधिसूचित किया था.
भारत में टेलाकॉम गियर प्रोडक्शन स्कीम के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपए के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की उम्मीद है.
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कोरल टेलीकॉम के प्रबंध निदेशक राजेश तुली ने कहा, ‘यह सभी पीएलआई योजनाओं में पहली योजना है, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है. इसके बिना हम बहुत कमजोर होते.’
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