नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) सरकार ने विधि सचिव अंजू राठी राणा को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
यह नियुक्ति दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 189 के तहत की गई है, जो केंद्र सरकार को प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को निदेशक मंडल में नामित करने की अनुमति देती है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, “…केंद्र सरकार ने विधि सचिव अंजू राठी राणा को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड में विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पदेन सदस्य नियुक्त किया है।”
भारतीय विधि सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अंजू राठी राणा ने इस वर्ष मार्च में विधि सचिव का पदभार ग्रहण किया।
राणा विधि मामलों की सचिव (जिन्हें विधि सचिव भी कहा जाता है) नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। वह 2017 में संयुक्त सचिव के रूप में विधि मंत्रालय में शामिल हुईं। इससे पहले, वह 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील रहीं।
भाषा अनुराग अजय
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