शिमला, पांच जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि लोगों को विदेश में काम करने के लिए भेजने के अलावा, अच्छे पैकेज और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, “हमारे एक साल पुराने प्रयास सफल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को पंजीकृत भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस मिल गया है। विदेश मंत्रालय ने हमें विभिन्न देशों में उपलब्ध नौकरियों की सूची प्रदान की है।”
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी एजेंसियों पर भरोसा है और “हिमाचलवासियों को काम के लिए विदेश भेजने के अलावा हमारे लोगों के लिए अच्छे पैकेज और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है।”
उन्होंने कहा, “मैंने अधिकारियों को संबंधित देशों के राजदूतों से बात करने और लिखित दस्तावेज तैयार करने को कहा है ताकि हिमाचल के लोगों को विदेशों में उनके द्वारा दी गई सेवाओं के अनुरूप अच्छे पैकेज मिल सकें।”
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को विदेश में अच्छे वेतन वाली नौकरियां दिलाने तथा उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विदेशों में काम कर रहे हिमाचलियों में से लगभग 0.2 प्रतिशत ने कुल 2,030 करोड़ रुपये भेजे हैं तथा 0.2 प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ होगा 4,000 करोड़ रुपये।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने एचपीएसईडीसी को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप राज्य के युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेशों में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन तथा हिमाचली एनआरआई का डेटाबेस विकसित करने के भी निर्देश दिए।
बयान के अनुसार, विदेशों में नर्स, वेटर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्लर्क, वाहन चालक (हल्के और भारी ड्यूटी), मशीन परिचालक, सुरक्षा कर्मी, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर और मैकेनिक जैसे पेशेवरों की भारी मांग है और इन व्यवसायों में कुशल युवा हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं और एचपीएसईडीसी सक्रिय रूप से उनके विदेश में नौकरी की सुविधा प्रदान करेगा।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय
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