गुवाहाटी, 28 फरवरी (भाषा) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति देश के बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।
पीएम गति शक्ति पर पूर्वोत्तर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि यह बदलाव पेट्रोलियम, रेलवे, राजमार्ग और अन्य जन उपयोगी सेवाओं को मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे परिवहन के विभिन्न साधनों, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला के बीच तालमेल होगा…परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और कुशल तरीके से लागू करने को लेकर यह एकीकृत दृष्टिकोण है।’’
पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार लॉजिस्टिक लागत 13 से 14 प्रतिशत तक ऊंची हो सकती है, लेकिन इसे छह से सात प्रतिशत तक लाया जा सकता है। इससे भारतीय विनिर्माताओं को चीन और ताइवान जैसे निर्यात केंद्रों के साथ खड़े होने यानी प्रतिस्पर्धी होने में मदद मिलेगी।
मंत्री के अनुसार, उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका मंत्रालय इस बैठक की समन्वयक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ किफायती ईंधन की उपलब्धता के साथ-साथ बुनियादी ढांचा योजना और विकास को एकीकृत करना है।
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस कार्यक्रम में शामिल है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों के सचिव इसके सदस्य हैं।
सरमा ने केंद्रीय मंत्री से राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) में कुछ हिस्सेदारी आवंटित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को यह एहसास होगा कि पेट्रोलियम कंपनी उनकी है और इससे इसके सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तेल और गैस क्षेत्र में अग्रणी है तथा पीएम गति शक्ति रोजगार के अवसरों और विकास दोनों को आगे बढ़ाएगी।
भाषा रमण अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.