नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) नीति आयोग ने देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने के बेड़े के तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण तथा बाजार पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया है।
आयोग ने परिचालन बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है।
‘भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और अनुसंधान की आवश्यकता भी बतायी गयी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तकनीक के चुनाव को लक्षित प्रजातियों, पोत क्षमताओं और नियामकीय ढांचों के साथ सावधानीपूर्वक जोड़ा जाना चाहिए जो पर्यावरण अनुकूल तरीके से मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
रिपोर्ट में मछली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा स्थापित करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने का भी आह्वान किया गया है।
भारत का समुद्री क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसकी तटरेखा नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 11,098 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है।
देश में समुद्री मछली पकड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। पारंपरिक रूप से तटीय और तटीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है।
मत्स्य पालन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023-24 में मछली और मत्स्य उत्पादों से निर्यात आय पिछले एक दशक में 100 प्रतिशत बढ़कर 60,523 करोड़ रुपये हो गयी। यह 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपये था।
भाषा रमण अजय
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