तिरुवनंतपुरम, 11 मार्च (भाषा) केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है।
राज्य विधानसभा के इतिहास में यह पहले कागजरहित बजट के रूप में जाना जाएगा जिसे वित्त मंत्री ने आई-पैड के जरिए पेश किया।
इस बजट में केरल सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे राज्य के छात्रों को आवश्यक मदद देने, उनके खोए प्रमाण-पत्र, मूल्यवान वस्तुएं वापस दिलाने और उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद देने की भी घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि केरल के प्रवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाली एजेंसी एनओआरकेए की अगुआई में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
बजट में एक नया आईटी पार्क, चार आईटी कॉरिडोर और 20 सैटेलाइट आईटी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी सेमी-हाई स्पीड रेलवे लाइन परियोजना के लिए भी कोष आवंटित किया।
वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि सेमी-हाई स्पीड रेलवे लाइन के निर्माण के राज्य के प्रस्ताव को केंद्र मंजूरी दे देगा। उन्होंने बजट में ‘के-रेल’ या सिल्वरलाइन परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
बालगोपाल ने कहा कि सिल्वरलाइन परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का शुरुआती आवंटन केरल अवसंरचना निवेश बोर्ड को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड़ तक यात्रा समय में करीब चार घंटे की बचत करने वाली यह परियोजना केरल सरकार और रेल मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र केरल सरकार की 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना को मंजूरी दे देगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नया आईटी पार्क कन्नूर जिले में बनाया जाएगा और वहां अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा होने से उम्मीद है कि इस क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलेगी।
बालगोपाल ने बताया कि प्रस्तावित आईटी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के समांतर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईटी पार्कों के विस्तार के लिए केरल अवसंरचना निवेश बोर्ड के जरिए कुल 100 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं वहीं भूमि अधिग्रहण की खातिर 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने और उससे अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के नियमन के लिए पिनराई विजयन की सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
भाषा मानसी प्रेम
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