नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने राज्य के अधिकारियों से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को तेजी से लागू करने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने इस योजना की शुरुआत की थी।
वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, सचिव ने पंजाब तथा हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ दो बैठकों की अध्यक्षता की।
जोशी ने राज्य सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों का निर्बाध नामांकन, तेजी से सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
बयान में कहा गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना को कौशल प्रशिक्षण, बिना गारंटी ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार समर्थन और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के जरिए 18 पहचाने गए कारोबार में लगे पारंपरिक कलाकारों तथा शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
जोशी ने कहा कि इस योजना का जोर आज के ‘‘विश्वकर्माओं’’ को कल के उद्यमियों में तब्दील करना है।
बैठकों में पीएम विश्वकर्मा योजना और उसके क्रियान्वयन के प्रयासों पर प्रस्तुतियां दी गईं।
बैठकों में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव (डीएफएस), केंद्रीय कौशल विकास एचं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के क्षेत्रीय निदेशक और बैंकों के अधिकारियों के अलावा दोनों राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर आठ प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। यह योजना कारीगरों को पांच प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
भाषा निहारिका
निहारिका
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.