नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ मिलकर एक क्षमता वृद्धि योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश में अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन की क्षमताओं को बढ़ाना है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि क्षमता वृद्धि योजना (सीईपी) के तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
डीईए की इस क्षमता निर्माण पहल के तहत ‘सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)’ विषय पर 9वां कार्यक्रम 20 जून 2022 को 37 प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया था।
यह पांच दिवसीय (20 जून – 24 जून) प्रशिक्षण कार्यक्रम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) के फरीदाबाद कैंपस में आयोजित किया गया।
सीईपी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी), पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए तैयार किया गया है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.