नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने आगामी नीलामी में रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए 20 साल की वैधता का समर्थन किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से सुझाई गई आरक्षित कीमतों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाने का फैसला किया है, जो 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम फैसला करेगा।
सूत्रों ने बताया कि कैप्टिव नेटवर्क के पेचीदा मुद्दे को लेकर विभाग इस दौर में निजी 5जी नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के तत्काल आवंटन के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि ट्राई का कहना है कि ऐसे कैप्टिव नेटवर्क के लिए विस्तृत अध्ययन (मांग और बाजार का आकलन करने के लिए) किया जाएगा।
भाषा जतिन
अजय
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