नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने निर्माण और वाहन समेत कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले चीनी फास्टनर के आयात में डंपिंग रोधी जांच को समाप्त कर दिया है।
फास्टनर के तहत स्क्रू, बोल्ट, नट, कंक्रीट कील, औद्योगिक स्टेपल पिन, स्टील स्ट्रैपिंग सील, प्लास्टिक स्ट्रिप कील और केबल क्लिप आदि आते हैं।
अपने अंतिम निष्कर्षों में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा कि जांच जारी रखने को उचित ठहराने के लिए डंपिंग और क्षति के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
जांच इकाई ने अधिसूचना में कहा, “प्राधिकार अपेक्षित आंकड़ों की कमी के कारण, डंपिंग और घरेलू उद्योग को नुकसान के साक्ष्य के संबंध में कोई निर्धारण नहीं कर सका है। इसलिए, हम वर्तमान जांच को समाप्त करने के लिए बाध्य हैं।”
निदेशालय ने सितंबर, 2023 में उत्पाद की कथित डंपिंग के खिलाफ ‘स्वतः संज्ञान’ से जांच शुरू की थी।
आमतौर पर, घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर आवेदन के आधार पर डंपिंग-रोधी जांच शुरू की जाती है, लेकिन इस काम से जुड़ी छोटी-छोटी इकाइयों को व्यापार उपाय जांच में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी, इसलिए निदेशालय ने अपनी पहल पर मामले की जांच करने का काम शुरू किया।
इस कदम का उद्देश्य एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) उत्पादकों को चीन से आने वाली डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में, डंपिंग तब होती है जब कोई देश या फर्म किसी वस्तु का निर्यात, लक्षित बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम मूल्य पर करती है।
भारत में डीजीटीआर जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा गहन जांच के बाद ही यह शुल्क लगाया जाता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।
एक अन्य अधिसूचना में, डीजीटीआर ने चीन और वियतनाम से ‘टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास’ के आयात पर 664 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
भाषा अनुराग रमण
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