नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने बुधवार को ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच प्रतिशत ब्याज सहायता देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) की पूर्ण अनुषंगी सीईएसएल के साथ समझौता किया।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि ब्याज सहायता योजना से न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को लाभ होगा बल्कि ई-कॉमर्स, किराना सामान की डिलिवरी को लेकर वाहन सेवा देने वालों को भी फायदा होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद कुमार यादव और कनवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लि. (सीईएसएल) के प्रतिनिधि पी दास ने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किये। इस मौके पर गहलोत और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच प्रतिशत ब्याज सहायता 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।
इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिये इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के वाणिज्यिक वाहन 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
भाषा रमण अजय
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