नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आयात पर अंकुशों को लेकर 107 उप-प्रणालियों और उपकरणों की नई सूची जारी की। इसका मुख्य मकसद देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस पाबंदी के तहत दिसंबर से शुरू होने वाली छह साल की अवधि के दौरान अलग-अलग समयावधि के लिये इनके आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सूची में हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइल और संचार प्रणाली के उत्पादन में लगने वाले जरूरी उपकरण शामिल हैं। इनमें से कई उपकरणों और प्रणालियों की खरीद फिलहाल रूस से की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने निश्चित समय अवधि के लिये आयात पर पाबंदी को लेकर 2851 उप-प्रणालियों और कलपुर्जों की सूची जारी की थी।
नई सूची में आयात प्रतिबंध के लिये चिन्हित कुछ कलपुर्जों और उप-प्रणालियों का उपयोग देश में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच), हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच), हल्के उपयोगी हेलीकॉप्टर (एलयूएच), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एस्ट्रा मिसाइल, टी-90 टैंक और सैन्य लड़ाकू वाहन के निर्माण के लिये किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय की सूची में 22 वैसे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बनाएगी। जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 21 उप-प्रणालियों का देश में विनिर्माण करेगी।
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रमण अजय
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