नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से पोषक तत्व से समृद्ध किये गये (फोर्टिफाइड) चावल की आपूर्ति का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय, पोषण स्तर में सुधार करने और आगे महिलाओं तथा युवा आबादी के कल्याण के प्रयासों के अनुरूप है।
गरीबों के बीच कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए, केंद्र ने घोषणा की कि वह वर्ष 2024 तक तीन चरणों में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और पीएम-पोषण जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से पोषक तत्व से समृद्ध चावल की आपूर्ति करेगा। सरकार के इस कदम से केंद्रीय खजाने पर सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया।
मोदी ने अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को मार्च 2023 तक जारी रखने के फैसले की भी सराहना की।
उन्होंने कहा, ‘‘हम अनुसंधान और नवोन्मेष की एक जीवंत प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अटल इनोवेशन मिशन पर आज के कैबिनेट के फैसले से हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।’’
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