नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) कार्यक्रम के तहत 96,000 करोड़ रुपये मूल्य के लेनदेन संपन्न कर इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी पार कर लिया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 एनएमपी कार्यक्रम का पहला साल था जिसके लिए सरकार ने 88,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस अवधि में 96,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों के सौदे कर सरकार इस लक्ष्य से आगे निकल गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त, 2021 में इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि अगले चार वर्षों में एनएमपी के तहत विभिन्न क्षेत्रों की ढांचागत परिसंपत्तियों की बिक्री से छह लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा कि सड़क, बिजली, कोयला एवं खनन क्षेत्र की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण ने इस योजना के पहले साल का लक्ष्य पार करने में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2021-22 में संपन्न हुए लेनदेन का दीर्घकालिक निवेश प्रभाव करीब नौ लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
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प्रेम अजय
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