नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) अनुसंधान फर्म कट्स इंटरनेशनल ने बृहस्पतिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति पर हितधारकों के परामर्श के दौरान उपभोक्ता संगठनों को शामिल करने को कहा है।
कट्स ने कहा कि उपभोक्ता समूहों के साथ जुड़ने से ई-उपभोक्ताओं की क्षमता निर्माण और जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप एस मेहता ने एक बयान में कहा, ‘‘उपभोक्ता ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपभोक्ता केन्द्र में हैं और इसलिए नीति निर्माण में उनके दृष्टिकोण को लिया जाना चाहिए। उनके प्रतिनिधित्व के बिना किसी भी परामर्श को हितधारक परामर्श नहीं कहा जा सकता है।’’
मंत्रालय के तहत आने वाला उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईटीटी) इस बारे में नीति तैयार कर रहा है।
भाषा राजेश राजेश अजय
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