नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) सरकार ने अपनी तरह के पहले कदम के रूप में आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद के लिए बोलियां लगाने वाले संस्थानों के लिए पहले चरण में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है।
अभी तक केंद्रीय नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली बोलीदाता कंपनियों के लिए दूसरे चरण में सुरक्षा मंजूरी लेने की बाध्यता होती थी।
इस अनिवार्यता के बाद रुचि पत्र (ईओआई) दायर करने के दौर में पात्र पाई जाने वाली कंपनियों को वित्तीय बोलियां लगाने के समय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश का नियमन करने वाले निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने यह जानकारी दी।
दीपम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से ‘उचित एवं उपयुक्त’ आकलन पाने वाले और गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी पाने वाले बोलीकर्ता ही इस हिस्सेदारी खरीद के लिए पात्र रुचि पक्ष (क्यूआईपी) के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे।
सरकार इस बोली प्रक्रिया की मदद से आईडीबीआई बैंक में अपनी और एलआईसी के पास की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करने की तैयारी में है। दीपम ने पिछले हफ्ते इसके लिए संभावित बोलीकर्ताओं से ईओआई आमंत्रित किए थे। इच्छुक कंपनियां 16 दिसंबर तक बोली लगा सकती हैं।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.