नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) ब्याज सब्सिडी या सामान्यीकरण योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है और वाणिज्य मंत्रालय जल्दी ही निर्यातक समुदाय के लिये संशोधित योजना अधिसूचित करेगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
निर्यातकों ने योजना को आगे बढ़ाने की मांग की थी। उन्हें योजना के तहत निर्यात के पहले और बाद में रुपये में कर्ज को लेकर सब्सिडी मिलती है।
वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमणियम ने कहा, ‘‘ब्याज सामान्यीकरण योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है। हम इससे जल्दी ही अधिसूचित करेंगे। इसमें कुछ सुधार किया गया है। यह योजना बनी हुई है।’’
बजट दस्तावेज के अनुसार, योजना के लिये 2022-23 में 2,621.5 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह 2021-22 में संशेधित बजट अनुमान के तहत 3,151.15 करोड़ रुपये था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2021 में निर्यात-बाद और निर्यात-पूर्व ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी थी।
उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट निर्यातकों के अनुकूल है।
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रमण अजय
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