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Thursday, 12 December, 2024
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बिहार के मुख्य सचिव ने की औद्योगिक विकास की समीक्षा, जीविका दीदियों को मिली प्रशंसा

मुख्य सचिव ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने पूरे क्षेत्र की स्वच्छता और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने की बात कही.

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नई दिल्ली: मुख्य सचिव बिहार अमृतलाल मीणा ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के मेगा फूड पार्क, बैग क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर और हाजीपुर स्थित सेफ्टी शू यूनिट का निरीक्षण किया.

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित 143 एकड़ में फैले मेगा फूड पार्क का निरीक्षण करते हुए मुख्य सचिव ने कार्य में तेजी लाने और इसे शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि इस पार्क में दो वेयरहाउस, एक लीची चैंबर, एक बनाना चैंबर और 10 माइक्रो शेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य आवंटित किए जाएंगे.

बेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बैग क्लस्टर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जीविका दीदियों के कार्य और उनके जीवन में हुए बदलाव की जानकारी ली. बैग क्लस्टर में 53 शेड हैं, जिनमें से 42 शेड जीविका दीदियों को आवंटित हैं. एक शेड में 25 मशीनों के माध्यम से बैग का निर्माण किया जा रहा है. दीदियों को महिला उद्यमी योजना के तहत ₹10-10 लाख की सहायता दी गई है. उन्होंने निर्देश दिया कि जीविका दीदियों के बनाए बैग खादी मॉल और अन्य प्राइवेट मॉल में भी बिकने की रणनीति बनाई जाए.

मुख्य सचिव ने टेक्सटाइल क्लस्टर का भी भ्रमण किया, जिसमें लगभग 600 लोग कार्यरत हैं. यहां पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए टी-शर्ट, जैकेट और अन्य गारमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं.

मुख्य सचिव ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित “कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड” का निरीक्षण किया. यह कंपनी रशियन सेना के लिए सेफ्टी शू बनाती है और इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस को भी निर्यात करती है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कटिंग, स्टिचिंग, मोल्डिंग और पैकेजिंग प्रक्रियाओं का अवलोकन किया.

कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में 300 कारीगर कार्यरत हैं, जिनमें 200 महिलाएं शामिल हैं. कंपनी अपने विस्तार के तहत ग्लव्स और आर्मी ड्रेस बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 900 हो जाएगी.

मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि कंपनी भारतीय सेना और घरेलू बाजार में भी उत्पादों की खपत के अवसर तलाशे. उन्होंने सभी इकाइयों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने और इंडस्ट्रियल एरिया में साफ-सफाई और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.

इस दौरान उद्योग निदेशक श्री आलोक रंजन घोष, बियाडा के कार्यकारी निदेशक श्री चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर श्री सुब्रत कुमार सेन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्य सचिव ने जीविका दीदियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके कौशल विकास और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर दिया. उन्होंने “दीदी की रसोई” का भी दौरा कर उनके कार्य और संचालन की सराहना की.

दिशा निर्देश

मुख्य सचिव ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने पूरे क्षेत्र की स्वच्छता और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने की बात कही, साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों की छतों पर सौर पैनल लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया और हर माह सभी यूनिट्स के साथ बैठक आयोजित करने की सलाह दी. मुजफ्फरपुर में बायोफ्यूल, मेगा फूड पार्क, और टेक्सटाइल पार्क जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.

मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर के बायोफ्यूल उद्योग में मक्का की बढ़ी हुई कीमतों से एथेनॉल इकाइयों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता जताई. इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र में सीवेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण शीघ्रता से पूरा करने का आदेश दिया.

उत्तर बिहार में रेलवे साइडिंग वाले इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) की स्थापना की बात भी की गई. मेगा फूड पार्क के लिए बीआईएडीए को मार्च 2025 तक बुनियादी ढांचा कार्य पूरा करने का निर्देश दिया और संचालन एवं रखरखाव के लिए O&M एजेंसी की तत्काल नियुक्ति करने को कहा.

जीविका दीदियों को MSEM शेड का आवंटन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. बेला औद्योगिक क्षेत्र में महिला हॉस्टल के लिए 35,000 वर्ग फुट भूमि आवंटित की गई और जीविका दीदियों के लिए ऑफ-सीजन में वैकल्पिक रोजगार के अवसर तलाशने के निर्देश दिए गए. बीआईएडीए को औद्योगिक क्षेत्र में शौचालय, फूड कोर्ट, सोलर लाइट, आंतरिक सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सामान्य सुविधाएं विकसित करने को कहा गया.

इसके साथ ही, रेलवे साइडिंग को अगले स्टेशन पर स्थानांतरित करने और रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (RoB) के निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया.


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