नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार से न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब आयात के फैसले पर बृहस्पतिवार को पुनर्विचार करने की अपील की।
इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम कश्मीर के सेब उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इमरान नबी डार ने एक बयान में कहा कि अतीत में विदेशी सेबों के आयात से स्थानीय सेब उत्पादकों और कारोबारियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
उन्होंने केंद्र सरकार से नए व्यापार समझौते के तहत आयातित सेबों को किसी तरह की कर छूट न देने की मांग करते हुए कहा कि कश्मीरी किसानों के हितों की रक्षा के लिए आयातित सेब पर उचित कर लगाया जाए।
डार ने कहा, “कश्मीरी सेब न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद लाभकारी हैं। विदेशी सेब गुणवत्ता के मामले में कश्मीरी सेब से मुकाबला नहीं कर सकते हैं।”
भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने और तीन महीने के भीतर इसके लागू होने की घोषणा की है। इसमें न्यूजीलैंड से सेब के आयात का भी उल्लेख है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेब उद्योग पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इस साल यह उद्योग पहले ही करीब 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान में है जिसका कारण खराब मौसम, सड़कों का बंद रहना और बाढ़ जैसी परिस्थितियां रही हैं।
डार ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह जम्मू-कश्मीर की नाजुक सेब अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला करे और ऐसा कोई कदम न उठाए, जिससे पहले से संकट झेल रहे सेब उत्पादकों की मुश्किलें और बढ़ें।
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