नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एलपीजी आपूर्ति पर कड़ी नजर रखने और सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण देश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच, यह निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि गृह सचिव गोविंद मोहन ने देश के विभिन्न हिस्सों से गैस सिलेंडर की कमी की खबरें आने के बाद बुलाई गई एक ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शामिल हुए।
अधिकारियों ने बताया कि मोहन ने अधिकारियों को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई जमाखोरी या कालाबाजारी न हो, जिससे कीमतें बढ़ें।
डीजीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री और वितरण सुचारू हो और कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े। वहीं मुख्य सचिवों को पुलिस और अन्य अधिकारियों से स्थिति की नियमित रिपोर्ट लेने और केंद्र के निर्देशों के बारे में पुलिस को जानकारी देने के लिए कहा गया।
गृह सचिव ने अधिकारियों को देश में कथित ईंधन की कमी को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।
बढ़ती चिंताओं के बीच, सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है।
भारत में सालाना लगभग 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। इसका 87 प्रतिशत घरेलू क्षेत्र यानी घरों की रसोई में और बाकी होटल और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है।
कुल आवश्यकता का 62 प्रतिशत आयात से पूरा होता है।
भाषा रमण अजय
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