नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मुंबई हार्बर में लगभग 887 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विश्व स्तरीय मरीना विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
बयान के अनुसार, यह परियोजना एक हाइब्रिड विकास मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसके तहत मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ईपीसी आधार पर मुख्य मरीना बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 470 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और एक निजी परिचालक लगभग 417 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ तटीय सुविधाओं का विकास करेगा।
बयान के अनुसार, मंत्रालय ने बंदरगाह प्राधिकार के निवेश को मंजूरी दे दी है और निविदा जारी कर दिए गए हैं, जिनकी बोली 29 दिसंबर, 2025 को बंद होगी।
लगभग 12 हेक्टेयर जल क्षेत्र में नियोजित, मरीना में 30 मीटर तक लंबी 424 नौकाओं को खड़ा करने की क्षमता होगी।
बयान में कहा गया है कि इस परियोजना से मरीना संचालन, क्रूज सेवाओं, आतिथ्य और संबद्ध गतिविधियों में 2,000 से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जबकि तटीय बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसका उद्देश्य ‘वाटरफ्रंट’ तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार करना और समुद्री पर्यटन और क्रूज यातायात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में मुंबई की स्थिति को मजबूत करना भी है।
भाषा राजेश राजेश रमण
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